सरकारले विकास आयोजनामा हुने कानुनी अवरोध हटाउन र आयोजनाहरूलाई गति दिन पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार न्यायाधिकरण विधेयकको मसौदालाई अन्तिम रूप दिएको जनाएको छ पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तथा ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न लागेको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि नै मन्त्रालयले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कामहरु समयमा सकाउनका लागि आवश्यक पर्ने कामको बिषयमा एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित यो समितिमा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सुशीलबाबु ढकाल, प्रकाश अर्याल, सुशील आचार्य, अच्युतमणि न्यौपाने, सुनिता नेपाल, रामप्रसाद आचार्य र सदस्य सचिवमा दलबहादुर अधिकारी सदस्य रहेको समितिले गत जेठमै ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मन्त्री सोबिता गौतमलाई बुझाएको थियो ।
बिज्ञापन
विकास निर्माणका काम अदालत र न्यायिक निकायमा पुग्ने, वर्षौंसम्म अल्झिने र लागत वृद्धि हुने मात्र नभई आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएपछि सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विकास आयोजनाका मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्र्याक इजलास’ र ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझाव अनुसार पूर्वाधार न्यायधिकरण गठनको गृहकार्य अगाडि बढेको थियो । पूर्वाधार न्यायधीकरण गठन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधारणासँगै सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र नागरिकको सेवा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ ।
न्यायाधिकरणमा कानुनी सदस्यका साथै पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ र अर्थतन्त्रका विज्ञहरू रहनेछन् । यस्तो संरचनाले गर्दा विवादको कानुनी पक्षका साथै प्राविधिक जटिलतालाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय लिन सहज हुनेछ । न्यायाधिकरणले गर्ने निर्णयले विकासको गतिलाई अवरोध नगर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १५२ (१) मा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘सरकारले संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार श्रम अदालत र उपभोक्ता अदालत जस्तै पूर्वाधार अदालत गठनको गृहकार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
